अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता गरिने
जेनेभा (स्विट्जरल्यान्ड), २०६६ मंसिर १६ - नेपालले अमेरिकासँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्ने भएको छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन आएका आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतोले अमेरिकी वाणिज्य प्रतिनिधि रोन किरसँग भेटेर यसको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।
अमेरिकाले यसअघि नै चासो देखाएर द्विपक्षीय सम्झौताको मस्यौदा नेपाललाई दिइसकेको छ । 'उनीहरूले दिएको मस्यौदामा केही थपघट गरेर फर्काउनेछौं,' महतोले भने, 'अमेरिका गएर यसबारे टुंगो लगाउनुपर्नेछ ।'
सम्झौताबारे नेपालभित्र धेरै छलफल नभएकाले पूरै प्रावधान सार्वजनिक नभए पनि त्यसमा नेपाली तयारी पोसाकलाई अमेरिकी बजारमा भन्साररहित बजार पहुँचको विषय समेटिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । 'द्विपक्षीय व्यापारमा धेरै कुरा हुन्छन्,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले भने, 'बृहत् छलफल गरेर बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्ने तहमा हस्ताक्षर गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।'
विश्व व्यापार संगठन -डब्लूटीओ) अन्तर्गतको छलफलबाट अतिकम विकसित मुलुकका उत्पादनले विकसित मुलुकमा सहज पहुँच पाउने नदेखिएपछि यी देशहरू द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतातर्फ आकषिर्त भइरहेका छन् । त्यसै सन्दर्भमा नेपालले पनि द्विपक्षीय वार्ता अघि बढाइरहेको छ । चार वर्षको अन्तरालपछि मात्र औपचारिकताका लागि बस्न लागेको डब्लूटीओ मन्त्रीस्तरीय बैठकले कुनै निकास दिन नसक्ने भएपछि द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतातर्फ आकर्षण बढेको हो । डब्लूटीओबाट सहज पहुँच सुविधा नमिल्ने देखिएकाले पनि अमेरिकासँग व्यापार बढाउने प्रयास खोज्नुपरेको मन्त्री महतोले बताए ।
पछिल्लो १० वर्षमा नेपाली तयारी पोसाकको अमेरिकातर्फको निर्यात ९० प्रतिशतभन्दा बढीले झरिसकेको छ । आन्तरिक द्वन्द्वले प्रभावित हुँदै गएको उद्योगका उत्पादनहरूमा अमेरिकाले दिँदै आएको कोटा सन् २००५ मा खारेज भएपछि निर्यात निक्कै तल ओर्लेको हो । यस अवधिमा करिब सय तयारी पोसाक उद्योग बन्द हुँदा झन्डै ९५ हजारले रोजगारी गुमाएका छन् । त्यसयता नेपालले अमेरिकामा भन्सार नलाग्ने गरी पहुँच पाउन आग्रह गर्दै आइरहेको छ । यससम्बन्धी दुई पटक अमेरिकी सदनमा विधेयक प्रस्तुत भएर खारेज भइसकेको छ भने अहिले एक कायमै छ ।
नेपाललगायत १४ अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई भन्साररहित सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै सिनेटरद्वय डायना फाइस्टाइन र किट वन्डले दर्ता गराएका छन् ।
यसबाहेक सन् २००५ मा हङकङमा सम्पन्न डब्लूटीओको मन्त्रीस्तरीय बैठकले अतिकम विकसित मुलुकका ९७ प्रतिशत उत्पादनलाई भन्साररहित पहुँच दिने सहमत भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
'द्विपक्षीयसँगै यो विषयलाई पनि हामीले उठाइराख्नेछौं,' महतोले भने । तर यो विषय पनि विगत ९ वर्षदेखि छलफलका क्रममा रहेको दोहा विकास एजेन्डासँग जोडिएकाले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
दोहा विकास एजेन्डा -डीडीए) अन्तर्गत अतिकम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकका मुद्दाहरू पनि डब्लूटीओमा समेट्नुपर्ने विषय समावेश छन् । यो कार्यान्वयन हुने कहिले हो, तयारी पोसाक संघका उपाध्यक्ष उदय पाण्डेले भने, 'हामी धराशायी भइसक्यौं त्यसैले द्विपक्षीय सम्झौताबाट भए पनि सहुलियत पाउनुपर्छ ।'
तर यसरी सम्झौता गर्दा विभिन्न सर्त पालना गर्नुपर्ने भएकाले सचेत हुनुपर्ने राय विज्ञहरूको छ । 'तयारी पोसाकलाई भन्साररहित सुविधा दिए पनि कच्चा पदार्थ अमेरिकी नै राख्नुपर्ने प्रावधान भएमा नेपाललाई केही फाइदा हुँदैन,' पाण्डेले भने, 'त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ ।'
डीडीएमा विकासोन्मुख र विकसित मुलुकबीच सहमति हुननसक्दा डब्लूटीओकै इतिहासमा पहिलो पटक चार वर्षको अन्तरालमा बैठक बस्दै छ । डब्लूटीओ स्थापना गर्ने आधारपत्र माराकस सम्झौतामा बैठक हरेक दुई वर्षमा आयोजना हुनुपर्ने उल्लेख छ । चार वर्षमा आयोजना भए पनि यो बैठक औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने देखिएको छ ।
यसले डीडीएमा कुनै छलफल गरेको छैन भने नयाँ विषय र पुराना सम्झौता कार्यान्वयनको नयाँ समयावधि तोक्ने सम्भावना पनि न्यून छ ।
अमेरिकाले यसअघि नै चासो देखाएर द्विपक्षीय सम्झौताको मस्यौदा नेपाललाई दिइसकेको छ । 'उनीहरूले दिएको मस्यौदामा केही थपघट गरेर फर्काउनेछौं,' महतोले भने, 'अमेरिका गएर यसबारे टुंगो लगाउनुपर्नेछ ।'
सम्झौताबारे नेपालभित्र धेरै छलफल नभएकाले पूरै प्रावधान सार्वजनिक नभए पनि त्यसमा नेपाली तयारी पोसाकलाई अमेरिकी बजारमा भन्साररहित बजार पहुँचको विषय समेटिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । 'द्विपक्षीय व्यापारमा धेरै कुरा हुन्छन्,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले भने, 'बृहत् छलफल गरेर बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्ने तहमा हस्ताक्षर गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।'
विश्व व्यापार संगठन -डब्लूटीओ) अन्तर्गतको छलफलबाट अतिकम विकसित मुलुकका उत्पादनले विकसित मुलुकमा सहज पहुँच पाउने नदेखिएपछि यी देशहरू द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतातर्फ आकषिर्त भइरहेका छन् । त्यसै सन्दर्भमा नेपालले पनि द्विपक्षीय वार्ता अघि बढाइरहेको छ । चार वर्षको अन्तरालपछि मात्र औपचारिकताका लागि बस्न लागेको डब्लूटीओ मन्त्रीस्तरीय बैठकले कुनै निकास दिन नसक्ने भएपछि द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतातर्फ आकर्षण बढेको हो । डब्लूटीओबाट सहज पहुँच सुविधा नमिल्ने देखिएकाले पनि अमेरिकासँग व्यापार बढाउने प्रयास खोज्नुपरेको मन्त्री महतोले बताए ।
पछिल्लो १० वर्षमा नेपाली तयारी पोसाकको अमेरिकातर्फको निर्यात ९० प्रतिशतभन्दा बढीले झरिसकेको छ । आन्तरिक द्वन्द्वले प्रभावित हुँदै गएको उद्योगका उत्पादनहरूमा अमेरिकाले दिँदै आएको कोटा सन् २००५ मा खारेज भएपछि निर्यात निक्कै तल ओर्लेको हो । यस अवधिमा करिब सय तयारी पोसाक उद्योग बन्द हुँदा झन्डै ९५ हजारले रोजगारी गुमाएका छन् । त्यसयता नेपालले अमेरिकामा भन्सार नलाग्ने गरी पहुँच पाउन आग्रह गर्दै आइरहेको छ । यससम्बन्धी दुई पटक अमेरिकी सदनमा विधेयक प्रस्तुत भएर खारेज भइसकेको छ भने अहिले एक कायमै छ ।
नेपाललगायत १४ अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई भन्साररहित सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै सिनेटरद्वय डायना फाइस्टाइन र किट वन्डले दर्ता गराएका छन् ।
यसबाहेक सन् २००५ मा हङकङमा सम्पन्न डब्लूटीओको मन्त्रीस्तरीय बैठकले अतिकम विकसित मुलुकका ९७ प्रतिशत उत्पादनलाई भन्साररहित पहुँच दिने सहमत भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
'द्विपक्षीयसँगै यो विषयलाई पनि हामीले उठाइराख्नेछौं,' महतोले भने । तर यो विषय पनि विगत ९ वर्षदेखि छलफलका क्रममा रहेको दोहा विकास एजेन्डासँग जोडिएकाले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
दोहा विकास एजेन्डा -डीडीए) अन्तर्गत अतिकम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकका मुद्दाहरू पनि डब्लूटीओमा समेट्नुपर्ने विषय समावेश छन् । यो कार्यान्वयन हुने कहिले हो, तयारी पोसाक संघका उपाध्यक्ष उदय पाण्डेले भने, 'हामी धराशायी भइसक्यौं त्यसैले द्विपक्षीय सम्झौताबाट भए पनि सहुलियत पाउनुपर्छ ।'
तर यसरी सम्झौता गर्दा विभिन्न सर्त पालना गर्नुपर्ने भएकाले सचेत हुनुपर्ने राय विज्ञहरूको छ । 'तयारी पोसाकलाई भन्साररहित सुविधा दिए पनि कच्चा पदार्थ अमेरिकी नै राख्नुपर्ने प्रावधान भएमा नेपाललाई केही फाइदा हुँदैन,' पाण्डेले भने, 'त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ ।'
डीडीएमा विकासोन्मुख र विकसित मुलुकबीच सहमति हुननसक्दा डब्लूटीओकै इतिहासमा पहिलो पटक चार वर्षको अन्तरालमा बैठक बस्दै छ । डब्लूटीओ स्थापना गर्ने आधारपत्र माराकस सम्झौतामा बैठक हरेक दुई वर्षमा आयोजना हुनुपर्ने उल्लेख छ । चार वर्षमा आयोजना भए पनि यो बैठक औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने देखिएको छ ।
यसले डीडीएमा कुनै छलफल गरेको छैन भने नयाँ विषय र पुराना सम्झौता कार्यान्वयनको नयाँ समयावधि तोक्ने सम्भावना पनि न्यून छ ।
Comments
Post a Comment